रतलाम / बाजना

मुख्यमंत्री के विशेष अभियान एवं कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में ई-गवर्नेंस व्यवस्था को मजबूत करते हुए राजस्व प्रकरणों का त्वरित ऑनलाइन निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बाजना जनपद कार्यालय में तहसीलदार मनीष जैन द्वारा हितग्राहियों को समय पर संशोधित दस्तावेज उपलब्ध कराकर शासन की जनहितकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।

जनपद कार्यालय बाजना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार मनीष जैन ने हितग्राही निखिल टेलर, लाहलिंग डामर, दिलीप राठौर सहित अन्य उपस्थित लोगों को संशोधित राजस्व दस्तावेज प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने हितग्राहियों को दस्तावेजों के उपयोग एवं राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं की आवश्यक जानकारी भी दी। हितग्राहियों ने समय पर कार्य पूर्ण होने पर प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

तहसीलदार मनीष जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री के विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को राजस्व मामलों में त्वरित राहत उपलब्ध कराना एवं कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है। ई-गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से नामांतरण, बंटवारा, रिकॉर्ड संशोधन एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण तेजी से किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि हुई है।

वहीं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अब जनपद कार्यालय बाजना में प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। तहसीलदार मनीष जैन ने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा राजस्व एवं अन्य विभागीय कार्यों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन की इस पहल से लोगों को राहत मिल रही है और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है। मुख्यमंत्री के विशेष अभियान के तहत बाजना में प्रशासनिक कार्यप्रणाली की यह सक्रियता आमजन के लिए भरोसे का केंद्र बनती जा रही है।

रिपोर्ट — ईश्वर टाक, बाजना