रतलाम/सैलाना। मध्य प्रदेश में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) से जुड़े फैसलों को लेकर स्वर्ण समाज के एक वर्ग में पनप रहा असंतोष अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर रतलाम से भोपाल तक पैदल यात्रा पर निकली करणी सेना को रतलाम जिले में पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ाना के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी। पदयात्रियों को सैलाना थाने लाया गया, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल सहित कई वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

करणी सेना का आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ाना के नेतृत्व में निकली यह यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित थी। इसका उद्देश्य किसी जाति, समुदाय, व्यक्ति अथवा प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि केंद्र सरकार और यूजीसी से जुड़े फैसलों पर पुनर्विचार कर उन्हें वापस लेने यानी रोलबैक की मांग को लेकर भोपाल तक अपनी बात पहुंचाना था। संगठन का कहना है कि जब कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से पैदल यात्रा कर रहे थे तो उन्हें रास्ते में रोकना और हिरासत में लेना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने के अधिकार पर सवाल खड़े करता है।

रतलाम से शुरू हुई पदयात्रा, रास्ते में पुलिस ने लगाया पहरा

जानकारी के अनुसार करणी सेना की यह पदयात्रा रतलाम से भोपाल के लिए रवाना हुई थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ाना के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। यात्रा का उद्देश्य भोपाल पहुंचकर यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर अपनी मांग और विरोध दर्ज कराना था। लेकिन रतलाम जिले में प्रवेश के बाद पुलिस प्रशासन ने पदयात्रा को आगे बढ़ने से रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी।

करणी सेना के कार्यकर्ताओं के मुताबिक रतलाम के आंबेडकर सर्कल सहित विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। संबंधित थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते मौके पर पुलिस बल की संख्या बढ़ गई और पदयात्रा को आगे जाने से रोक दिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पुलिस वाहनों के माध्यम से सैलाना थाने लाया गया।

संगठन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सैलाना थाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ाना सहित करीब 36 लोगों की गिरफ्तारी दर्ज की गई है, जबकि हिरासत में लिए गए कुल कार्यकर्ताओं की संख्या 150 से 250 के बीच बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से कुल हिरासत में लिए गए लोगों और गिरफ्तारी की संख्या को लेकर अभी विस्तृत आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

आखिर यूजीसी क्या है और क्यों हो रहा है विरोध?

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। यूजीसी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। देश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने, विश्वविद्यालयों को मान्यता देने, शिक्षा के मानकों के निर्धारण और उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान उपलब्ध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सरल शब्दों में समझें तो देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था, शैक्षणिक गुणवत्ता और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों के निर्धारण में यूजीसी की अहम भूमिका होती है। यूजीसी द्वारा बनाए जाने वाले नियमों और विनियमों का असर विश्वविद्यालयों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की पूरी व्यवस्था पर पड़ता है।

वर्तमान विवाद यूजीसी से जुड़े नियमों और कथित भेदभाव की आशंकाओं को लेकर है। करणी सेना और स्वर्ण समाज के आंदोलनकारी वर्ग का कहना है कि कुछ प्रस्तावित अथवा लागू किए गए प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और परिवारों में असंतोष है। उन्हें आशंका है कि ऐसे प्रावधानों का दुरुपयोग होने की स्थिति में विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य, निष्पक्ष अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

संगठन की मांग है कि विवादित यूजीसी प्रावधानों की समीक्षा की जाए और जिन फैसलों को वे अनुचित मानते हैं, उन्हें वापस लिया जाए। इसी मांग को लेकर संगठन ने यूजीसी रोलबैक का मुद्दा उठाया है।

यहां यह समझना जरूरी है कि यूजीसी के सभी नियमों को लेकर एक जैसी राय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर, भेदभाव की रोकथाम और विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण जैसे विषयों पर अलग-अलग सामाजिक संगठनों की अपनी-अपनी चिंताएं हैं। 

करणी सेना का विरोध उन प्रावधानों को लेकर है, जिन्हें संगठन स्वर्ण समाज के विद्यार्थियों के हितों के प्रतिकूल मानता है। संगठन चाहता है कि नियम बनाते समय सभी वर्गों के विद्यार्थियों के अधिकारों और हितों का संतुलन सुनिश्चित किया जाए।

महिपाल सिंह मकड़ाना का थाने से सीधा ऐलान- हम शांतिपूर्ण पदयात्रा कर रहे थे,  हमें रोका क्यों गया?

सैलाना थाने में हिरासत के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ाना ने अपना बयान जारी कर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संगठन पिछले करीब एक महीने से पदयात्रा की अनुमति और प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा रहा था। इसके बावजूद उन्हें परमिशन नहीं होने का हवाला देकर रोका जा रहा है।

महिपाल सिंह ने कहा कि उनकी यात्रा किसी सरकार, किसी राज्य, किसी व्यक्ति अथवा जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। यह स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पैदल चलकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना लोकतांत्रिक अधिकार है तो फिर उन्हें किस आधार पर रोका जा रहा है?

उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम बेहद शालीन और अनुशासित तरीके से पैदल यात्रा करते हुए भोपाल पहुंचना चाहते हैं। किसी से विवाद नहीं करना चाहते और न ही किसी जाति या समुदाय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम केंद्र सरकार और यूजीसी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। पिछले एक महीने से प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी हमें अनुमति नहीं होने की बात कही जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मध्य प्रदेश देश से अलग है? क्या यहां पैदल यात्रा करने के लिए अलग नियम हैं?

महिपाल सिंह ने आगे कहा कि यह किसी संस्था या संगठन की लड़ाई नहीं, बल्कि उन बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, जिनके अधिकारों और अवसरों को लेकर समाज के लोगों में चिंता है। आज अगर समाज अपने बच्चों के भविष्य के सवाल पर खड़ा नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि जब उनके भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आप कहां थे?

उन्होंने स्वर्ण समाज के लोगों से सैलाना थाने पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि अब समय पीछे हटने का नहीं है। अपने अधिकारों और बच्चों के भविष्य के लिए सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने दो टूक कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपनी मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।

सैलाना थाना बना पुलिस छावनी, कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद

पदयात्रा को रोकने के बाद सैलाना थाने में पुलिस प्रशासन की सक्रियता साफ दिखाई दी। मामले की गंभीरता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला।

थाने पर मौजूद अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल, सीएसपी सत्येंद्र घघोंरिया, एसडीओपी लेखराज मीणा, डीएसपी ट्रैफिक आनंद सोनी, स्टेशन रोड थाना प्रभारी मुनेन्द्र सिंह गौतम, माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, बाजना थाना प्रभारी रविंद्र दंडोतिया, लाल थाना प्रभारी स्वराज डाबी, सब-इंस्पेक्टर शिवनाथ सिंह राठौड़, एएसआई जगताप सिंह राव और एएसआई हितेंद्र सिंह परिहार सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी से सैलाना थाना परिसर में दिनभर गहमागहमी का माहौल बना रहा। पुलिस प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी गई, वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से भी लगातार घटनाक्रम की जानकारी साझा की जाती रही।

करणी सेना का आरोप- शांतिपूर्ण यात्रा को अनावश्यक रूप से रोका गया

करणी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी पदयात्रा का उद्देश्य किसी प्रकार का कानून-व्यवस्था संबंधी संकट पैदा करना नहीं था। वे केवल पैदल भोपाल पहुंचकर अपनी मांग शासन और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना चाहते थे। संगठन का दावा है कि यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखा गया और किसी प्रकार की हिंसा या उपद्रव का उनका कोई उद्देश्य नहीं था।

संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार में जब भी किसी आंदोलन या विरोध की स्थिति बनती है तो पुलिस प्रशासन को आगे कर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। हालांकि यह संगठन का राजनीतिक आरोप है और इस संबंध में प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

एक पदयात्रा ने फिर गरमा दिया यूजीसी और स्वर्ण समाज का मुद्दा

रतलाम से भोपाल तक निकली इस पदयात्रा को सैलाना में रोके जाने की घटना ने एक बार फिर यूजीसी से जुड़े विवाद और स्वर्ण समाज की मांगों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यह मामला केवल एक संगठन के पदयात्रा रोकने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब सवाल उच्च शिक्षा से जुड़े नियमों, विद्यार्थियों के अधिकारों, सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता को लेकर भी उठ रहे हैं।

एक तरफ करणी सेना इसे अपने बच्चों के भविष्य और अधिकारों की लड़ाई बता रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के पीछे कानून-व्यवस्था और अनुमति संबंधी क्या परिस्थितियां थीं, यह आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

रतलाम से भोपाल जाने के लिए निकली पदयात्रा का सैलाना में थम जाना अब प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर उठी यह आवाज यहीं थमती है या भोपाल तक पहुंचने के लिए आंदोलन का अगला चरण शुरू होता है।

रिपोर्ट जितेन्द्र कुमावत